ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਹਸਪਤਾਲ ਡੀਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 14 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।