ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2024 ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CRISIL ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.4% ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਗੜਦਾ ਹੈ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ MSP ‘ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।