ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ- ਕਿੱਥੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਜਟ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ।