ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 (4) ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ

ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਸਟਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।