ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਟਾ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਜੀਓਜ਼ ਏਡੀਆਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ
• ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਡੇਟਾ 6% ਵਧਿਆ ਹੈ.
• ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ.
• ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ: ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 17 ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
• CJI: ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
• ਕਮਿਸ਼ਨ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।
• CJI: ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
• ਕਮਿਸ਼ਨ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ