ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਰੀਬ 15 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰ ਖੁਣੋ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਖਰੜਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।