ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੁਆਇਸ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਂਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ, ਬੈਰੀਅਰ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਲਾਠੀਜਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।