ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮੀਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ESMA ਕੀ ਹੈ?
ESMA ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (Essential Services Management Act) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।