ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ
ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
1. ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਘਾਘੀਡੀਹ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ
2. ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਰੀਡੀਹ
3. ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੁਮਕਾ
4. ਮੰਡਲ ਕਰਾ ਚਾਇਬਾਸਾ
5. ਮੰਡਲ ਕਰਾ ਚਾਸ
6. ਉਪਕਾਰ ਖੁੰਟੀ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ 30 ਗੁਣਾ 30 ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਇਨਾਤ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ
ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।