ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ED ਨੂੰ LG ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ.ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

 

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ LG ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 50,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।