ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਸਾਡੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
