ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੀਏਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CAA ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

UCC ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”