ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2025-2026 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 3104 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 3077 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2275 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਰੇਟ ਤੈਅ

ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੌਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੌਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 2450 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੇਟ 1850 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 6765 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰੇਟ 5440 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰੇਟ 6770 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰੇਟ 5650 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੌਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।