ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਉਪਰ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ GNSS ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ FASTag ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਸਹਿਜ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (GNSS) ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (GNSS) ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NH)-275 ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ NH-709 ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ-ਹਿਸਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ GNSS-ਅਧਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਸੀ। ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 47 ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।