ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਾਵਰੀਆ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਵਰੀਆ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਖਾਨੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ

ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ. ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 17 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।