ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲਾਭ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਏ 113 ਦੀ ਬਜਾਏ 119 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 32 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਏ 113 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਡੀਏ ਨੂੰ 119 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ 113 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਚਾਨਕ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟ ਗਈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 119 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।