ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6289 ਕਰੋੜ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 13,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 13,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 9330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।