Property on wife’s name: ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਸੌਰਭ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੌਰਭ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਵ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। 15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
