ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ NHAI ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ NHAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

NHAI ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਮਦਪੁਰ (ਅੰਬਾਲਾ)-ਬਨੂੜ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਚੌਕ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਖਰੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਖਰੜ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

NHAI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 897 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 34193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਦਕਿ 13190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 391 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 4104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।