ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।