ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ.. ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕ਼ਾਤ ਕੀਤੀ… ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ… ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ…

ਜਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।