ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲੈਕਸ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 21878 ਫਲੈਕਸ, ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 18645 ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ 4025 ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3541 ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਭਾਵ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।