Punjab News: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ 13, 14 ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘਰ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਰਥੀਆਂ ਉਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੋਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।