ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?” ਦਰਅਸਲ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ POCSO ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਐਨਜੀਓ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਦੋਸ਼ੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ?

ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 15 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਦਾ, ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ) ਲਈ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।