ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਈਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MOE) ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ NEP ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਹੁਣ 6+ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਲੱਦਾਖ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨੂੰ NEP ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਪ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। NEP 2020 ਦੀ 5+3+3+4 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਾਤ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 6 ਸਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।