ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ VIP ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. (ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ, ਭੰਨਤੋੜ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।