ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਅਤੇ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।