ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ। 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਘੂ-ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।