ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲ
ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲੇਖਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੀ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਛੱਡਿਆ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ₹88.62 ਕਰੋੜ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ SBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।