ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ: ਬੀਐਨਐਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। BNS ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 147-158 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ: ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਅਪਰਾਧ: ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 169 ਤੋਂ 177 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ

• ਐਫਆਈਆਰ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਈ-ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ।
• ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ  ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਧਾਰਾ 377, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ,ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਕਰਨਾ।
• ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
• ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ (ਮਾਬ ਲੀਚਿੰਗ) ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਖੋਹ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ,  ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।